नई टिहरी। जिला मुख्यालय में टिहरी बांध विस्थापितों के कब्जे वाली अतिरिक्त भूमि नियमितीकरण को लेकर शासन-प्रशासन स्तर पर कवायद तेज हो गई है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही लोगों को सरकार की ओर से इसका लाभ मिल सकता है। विधायक किशोर उपाध्याय ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मामले में कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर अब जिला प्रशासन और पुनर्वास विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। नई टिहरी, बौराड़ी, मोलधार, ढुंगीधार समेत अन्य स्थानों पर अतिरिक्त भूमि नियमितीकरण को लेकर सीएम के निर्देश पर कवायद शुरू हो गई है। विधायक किशोर उपाध्याय ने पूर्व में अतिरिक्त स्पेस वाली भूमि के संबंध में बांध विस्थापितों और प्रभावितों से आवेदन पत्र मांगे थे। साथ ही सीएम धामी से मुलाकात कर मालिकाना हक देने की मांग की थी। सीएम ने जिलाधिकारी को इस संबंध में रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए थे।
शुक्रवार को अतिरिक्त स्पेस भूमि नियमितीकरण समिति के सचिव राजेंद्र प्रसाद डबराल, पूर्व प्रमुख खेम सिंह चौहान, चंद्रपाल सिंह परमार, मदन चौहान, शीशराम थपलियाल, रणजीत सिंह नेगी ने प्राप्त आवेदन पत्रों के मसौदे को जिलाधिकारी सौंपा। समिति ने सरकार और विधायक किशोर उपाध्याय का आभार जताया है। कहा कि 21 फरवरी को हुई बैठक में विधायक उपाध्याय ने प्रशासन को मामले में त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। मामले में विधायक का कहना है कि सीएम धामी ने टिहरी बांध के लिए यहां के लोगों के अतुलनीय योगदान को देखते हुए तत्काल प्रस्ताव भेजने को कहा है। उन्होंने डीएम से समिति के पदाधिकारियों की ओर से दिए मसौदे के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है। विधायक उपाध्याय ने कहा कि जल्द बांध प्रभावितों की इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इस संबंध में पुनर्वास के ईई धीरेंद्र नेगी ने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट जल्द शासन को फिर से भेजी जाएगी।