नगर निगम की दुकानों का किराया बढ़ने पर व्यापारी असंतुष्ट है। समस्या को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। दुकानों के किराये को कम करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। जिस पर मंत्री ने शहरी विकास निदेशक से वार्ता कर व्यापारियों को राहत देने के निर्देश दिए। बुधवार को बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में मुलाकात के दौरान निवर्तमान पार्षद शिवकुमार गौतम ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में 267 दुकानों में किरायेदार हैं। वर्ष 2019 से पूर्व इन दुकानदारों से मासिक किराया 100 रुपये प्रति दुकानदार लिया जाता था। लेकिन 2019 के बाद किराया बढ़ाकर 2040 रुपये प्रति दुकानदार किया गया। वहीं 2024 में यह किराया बढ़कर 3400 प्रति दुकानदार हो गया है। बताया कि रुड़की नगर निगम की ओर से अपने किराये में एक हजार रुपये की वृद्धि की गई। जिसके सापेक्ष ऋषिकेश नगर निगम 34 गुना अधिक किराया वसूल रहा है। व्यापारियों ने ज्ञापन के माध्यम से किराया वृद्धि को कम करने की मांग की है। जिस पर मंत्री अग्रवाल ने मौके से ही दूरभाष पर शहरी विकास निदेशालय के निदेशक से वार्ता की और तत्काल व्यापारियों को राहत देने के निर्देश दिए।
Related Posts
कलक्ट्रेट में बनेगा पार्क, मुख्य द्वार का होगा सौंदर्यीकरण
रुद्रपुर। कलक्ट्रेट परिसर के आगे के भाग को ग्रीन पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। सोमवार को डीएम उदयराज सिंह और सीडीओ मनीष कुमार ने पार्क में पौधारोपण कर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इन्वेजियर इंडिया प्रालि पंतनगर के सीएसआर मद से कलक्ट्रेट परिसर के फ्रंट साइड (मुख्य द्वार) का सौंदर्यीकरण कर पार्क […]
एमडीडीए ने बद्रीपुर में 40 बीघा अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त
तहसील क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को टीम ने 40 बीघा भूमि पर हुई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। कॉलोनाइजर को दोबारा प्लॉटिंग का कार्य शुरू करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में एमडीडीए […]
3.62 लाख की राहत राशि बांटी
अल्मोड़ा। सोमेश्वर के चनौदा में अतिवृष्टि से प्रभावित 155 लोगों को 3,62,100 लाख रुपये की राहत राशि बांटी गई। एसडीएम सदर जयवर्धन शर्मा ने बताया कि पूर्व में 67 प्रभावितों को 3,36,500 रुपये राहत राशि बांटी गई। अब 148 प्रभावितों को कृषि भूमि में मलबा आने के कारण प्रति व्यक्ति 2200 रुपये दिए गए हैं। […]