उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से भू-कानून और मूल निवास की मांग को लेकर आगामी 24 अक्तूबर को देहरादून के परेड ग्राउंड से तांडव रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। शुक्रवार को आईएसबीटी स्थित प्रेस क्लब सभागार में यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष व संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने कहा कि 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी। लेकिन भाजपा सरकार ने मुलायम सिंह सरकार की ओर से पारित विधेयक को चार साल तक विलंब कर राज्य अवधारणा के विपरीत 29 संशोधन कर दिए। इसके बाद राजधानी विहीन और कर्ज में डूबा खोखला राज्य हमें दे दिया। कहा कि देश के संविधान के अनुसार उत्तराखंड में भी मूल निवास की प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए। जिसका आधार वर्ष 1950 होना चाहिए। साथ ही अब तक जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की समीक्षा होनी चाहिए।हिमालयी राज्यों की भांति उत्तराखंड में भी अनुच्छेद 371 की विशेष व्यवस्था के अंतर्गत सख्त भू-कानून लागू हो, जन भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण को राज्य की स्थाई राजधानी घोषित किया जाए। वहीं उत्तराखंड को लेकर राज्य विधेयक में किए गए सभी 29 संशोधनों को निरस्त किया जाना चाहिए। बताया कि इन सब मुद्दों को लेकर यूकेडी 24 अक्तूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी।
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