उत्तराखंड में पहली बार योग नीति बनाई जा रही है। योग नीति को धरातल पर उतारने के लिए शासन स्तर पर गहन मंथन चल रहा है।
उत्तराखंड में योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार योग केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहन राशि देगी। प्रदेश में पहली बार बन रही योग नीति में 20 लाख रुपये तक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से विभिन्न योग कोर्स करने पर फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रदेश सरकार ने आयुष क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए बीते वर्ष आयुष नीति को मंजूरी दी थी। अब योग नीति को धरातल पर उतारने के लिए शासन स्तर पर गहन मंथन चल रहा है। 12 से 15 दिसंबर को उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया जाना है।
नीति को कैबिनेट में रखा जाएगा
इससे पहले योग नीति को मंजूरी मिल सकती है। आयुर्वेद विभाग की ओर से भेजे गए योग नीति का शासन स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। वित्त विभाग की अनुमति के बाद नीति को कैबिनेट में रखा जाएगा। इस नीति में योग केंद्र को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख तक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जा रहा है। केंद्र सरकार के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड की ओर से योग के अलग-अलग कोर्स कराए जाते हैं। बोर्ड से कोर्स करने पर फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था नीति में की जा रही है।
