भू-कानून को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी

मूल निवास सशक्त भू कानून को लेकर उत्तराखंड मूल निवास भू संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। केदारनाथ चुनाव के परिणाम आने के बाद तत्काल अध्यादेश लगाने पर सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।  मंगलवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड मूल निवास भू-कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि सरकार भू-कानून को लेकर हीलाहवाली बयान जारी कर रही है। मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर सरकार अध्यादेश अध्यादेश लाने का काम कर रही है, लेकिन उत्तराखंड भू कानून को लेकर मंचों पर बयान बाजी कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की उत्तराखंड में 30 साल से रह रहे परिवार को ढाई सौ वर्ग मीटर जमीन दी जाए और उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया जाए उन्होंने बताया केदारनाथ चुनाव के बाद कैबिनेट बैठक में सशक्त भू कानून को लेकर अध्यादेश लाया जाए ऐसा न होने पर 10 नवंबर से सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा उत्तराखंड की जन भावनाओं को किसी भी कीमत पर अपेक्षित नहीं होने दिया जाएगा चेतावनी दी मांग पूरी न होने पर सरकार के खिलाफ शृंखला रैली बनाकर जगह-जगह शहरों में आंदोलन किया जाएगा इसके लिए घर-घर जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा।